राजस्थान सरकार का बजट कर्ज का- अग्रवाल
राजस्थान सरकार का बजट कर्ज का- अग्रवाल
भारतीय जनता पार्टी मीडिया सेंटर पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपालकृष्ण अग्रवाल ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया की राजस्थान सरकार का कुल खर्चा 297000 करोड़ है उसमें भी 93766 करोड़ का कर्ज लेकर बजट बनाया गया, सरकार कि कुल आय का 56% स्थाई खर्चा है जबकि 44% आम जनता के लिए जनहित कार्यों एवं आर्थिक विकास के लिए उपलब्ध रहता है इसी से अनुमान लगा ले गहलोत सरकार ने 5 वर्षों में क्या विकास किया होगा ।
सरकार चुनावी घोषणा कर रही हैं लेकिन उसका कोई बजट में प्रावधान नहीं दिखाई देता है। क्या इससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति बदहाल नहीं होगी। पिछले 9 वर्षों में मोदी सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था को इतना मजबूत किया कि पहले को कांग्रेस सरकार में भारत की स्थिति दसवे स्थान पर थी वह आज विश्व की पांचवी मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरी है, आने वाले वर्षों में मोदी जी ने गारंटी दी है कि वह विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक अर्थव्यवस्था में भारत को खड़ा कर देंगे। मोदी सरकार द्वारा जीएसटी लागू करने से भारत के आर्थिक संसाधनों में काफी वृद्धि हुई जीएसटी की आय में से भी राज्य सरकारों को 42% हिस्सा प्रदेश सरकारों को केंद्र सरकार देती जिससे राज्यों का भी उचित विकास हो रहा, इसके अतिरिक्त भी केंद्र सरकार राज्यों को बहुत सारी योजनाओं के लिए पैसा देती जो प्रदेश सरकार केंद्र सरकार को सहयोग करती है निश्चित रूप से उसका विकास तीव्र गति से होता, वहीं गैर भाजपा राज्य सरकार जब केंद्र से टकराव रखती है जैसे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कहती हैं कि आप हमें फंड दे दीजिए हम हमारे राज्य के किसानों को पैसा देंगे जबकि केंद्र कहता है कि हमें बैंक अकाउंट नंबर दे दो ताकि हम किसान सम्माननिधि का पैसा सीधा उनके खाते में जमा कर दें लेकिन अपने हठधर्मिता के कारण वहां के किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सहायता से वंचित रह गए, इसलिए हम राजस्थान की जनता से अपील करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकार ।बनाकर डबल इंजन की सरकार का फायदा उठाएं। पत्रकारों द्वारा पूछने पर अगर राजस्थान की कांग्रेस सरकार दिवालिया है तो केंद्र सरकार उसे दिवालिया क्यों नहीं घोषित करती तो अग्रवाल ने बताया कि इस प्रकार दिवालिया घोषित करने का भारतीय संविधान मैं कोई प्रावधान नहीं है, अगर इस प्रकार का प्रावधान होता तो पंजाब और राजस्थान की सरकार कभी की दिवालिया घोषित हो चुकी होती, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गारंटी दी जाती है उसके लिए उनके पास आर्थिक संसाधनों का पहले ही बजट में व्यवस्था होती, उन्होंने राजस्थान सरकार को बताया कि यह सरकार विगत वर्षों मे अपनी कुर्सी बचाने में ही लगी रही गहलोत एवं पायलट का झगड़ा जग जाहिर, राजस्थान की कांग्रेस की सरकार हमेशा अव्वल रही। महिला उत्पीड़न,खनन भ्रष्टाचार, पेपर लीक,लचर कानून व्यवस्था एवं तुष्टिकरण की नीति में, इसके अलावा राज्य सरकार की कोई उपलब्धि जनता को नहीं दिखाई देती है, इसलिए वह मीडिया के माध्यम से उदयपुर एवं प्रदेश की जनता का आव्हान करते हैं कि 25 नवंबर को होने वाले चुनाव में भाजपा को मत एवम समर्थन देकर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं ।
प्रेस वार्ता में संभाग मीडिया संयोजक चंचलकुमार अग्रवाल व उदयपुर शहर विधानसभा मीडिया संयोजक अशोक आमेटा उपस्थित थे
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