पत्रकार हितों की सुरक्षा और मांगों के समर्थन में विशाल धरना* *मुख्यमंत्री को दिया ज्ञापन* *राजस्थान सरकार से पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग*
*पत्रकार हितों की सुरक्षा और मांगों के समर्थन में विशाल धरना*
*मुख्यमंत्री को दिया ज्ञापन*
*राजस्थान सरकार से पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग*
जयपुर। पत्रकारों के हितों की रक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग को लेकर राजस्थान पीरियोडिकल प्रेस ऑफ़ इंडिया (पीपीआई) द्वारा शनिवार, 7 दिसंबर को शहीद स्मारक, एमआई रोड, जयपुर पर विशाल धरने का आयोजन किया गया। यह सांकेतिक धरना दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक आयोजित हुआ, जिसमें जयपुर और अन्य जिलों से बड़ी संख्या में पत्रकारों ने भाग लिया।
इस धरने का नेतृत्व पीपीआई के प्रदेश अध्यक्ष सन्नी आत्रेय ने किया और राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा की अनुशंसा पर यह आयोजन हुआ। धरने में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने, आवासीय योजना को पूरा करने, लघु एवं मंझौले समाचार पत्रों के लिए विज्ञापन नीति बनाने और डिजिटल मीडिया को मुख्यधारा से जोड़ने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई।
*पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग*
धरने में पत्रकारों ने राजस्थान सरकार से पत्रकार सुरक्षा कानून तुरंत लागू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि पत्रकार अपनी लेखनी और कैमरे में अपराधियों के सबूत रखने के कारण अक्सर निशाने पर रहते हैं। कई घटनाओं में पत्रकारों पर हमले हुए हैं, उनके उपकरण तोड़े गए हैं, और कुछ मामलों में तो उनकी हत्या को दुर्घटना का रूप दे दिया गया।
प्रदेश अध्यक्ष सन्नी आत्रेय ने कहा, "पत्रकारों के लिए सुरक्षा कानून बेहद जरूरी है। यह उनका अधिकार है, जिसे सरकार को देना ही होगा। यह धरना सरकार को यह संदेश देगा कि अब पत्रकार चुप नहीं बैठेंगे।"
*मुख्यमंत्री को दिया ज्ञापन*
पत्रकार संगठन पीपीआई ने
पत्रकारों की ज्वलंत मांगों का 5 सूत्रीय मांग पत्र सीएमआर में मुख्यमंत्री के नाम उपस्थित अधिकारी को दिया गया।
पीपीआई के डेलिगेशन में प्रदेश अध्यक्ष सन्नी आत्रेय, प्रदेश महामंत्री नरेश गुप्ता, प्रदेश उपाध्यक्ष अनीस खान, प्रदेश सचिव अचल दीप सिंह शामिल रहे ।
*पत्रकारों की अन्य प्रमुख मांगें*
*आवासीय योजनाओं का निपटारा:*
लंबे समय से लंबित पत्रकारों की आवासीय योजनाओं को पूरा किया जाए।
विज्ञापन नीति: लघु और मंझौले समाचार पत्रों के लिए नियमित विज्ञापन नीति बनाई जाए।
*डिजिटल मीडिया का समावेश:*
डिजिटल मीडिया के लिए स्पष्ट नीति तैयार की जाए और उन्हें मुख्यधारा में जोड़ा जाए।
गैर-अधिस्वीकृत पत्रकारों को सुविधा: गैर-अधिस्वीकृत पत्रकारों को भी अधिस्वीकृत पत्रकारों की तरह सरकारी सुविधाएं और मेडिक्लेम पॉलिसी का लाभ दिया जाए।
*समर्थन और सहभागिता*
धरने में हिंद ग्रामीण पत्रकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश पंडिता, राजस्थान पत्रकार प्रगति संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्याम कोरानी, सर्व हिंदू समाज के अध्यक्ष शिव शंकर गुप्ता, हिंदू समाज एकता महापंचायत के अध्यक्ष राजेंद्र खंडेलवाल, और सर्व सिंधी स्वर्ण सभा के अध्यक्ष अशोक हरिराम सोनी जैसे कई संगठनों ने भी अपना समर्थन दिया।
*धरने की गूंज दिल्ली तक*
धरने में उपस्थित पत्रकारों ने एकजुटता दिखाते हुए सरकार से अपील की कि पत्रकार सुरक्षा कानून को जल्द से जल्द लागू किया जाए। उन्होंने विश्वास जताया कि इस विशाल धरने की गूंज न केवल जयपुर, बल्कि दिल्ली तक सुनाई देगी।
"पत्रकार एकता जिंदाबाद" और "पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हो" के नारों के साथ, धरना एक आंदोलन का रूप लेता दिखाई दिया।
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