जनजाति विभाग से मिली भूमि की स्वीकृति। महापौर ने लिखा था पत्र। जनहित को लेकर विभाग ने जारी किए आदेश। अब दुर्गा नर्सरी चौराहे पर नहीं लगेगा जाम


 जनजाति विभाग से मिली भूमि की स्वीकृति।

महापौर ने लिखा था पत्र।

जनहित को लेकर विभाग ने जारी किए आदेश।

अब दुर्गा नर्सरी चौराहे पर नहीं लगेगा जाम


उदयपुर। शहर के विकास में नगर निगम को एक और बड़ी सफलता हासिल हुई है। जनजाति विभाग ने जनहित को देखते हुए महापौर गोविंद सिंह टाक द्वारा किए गए आग्रह पर सकारात्मक निर्णय लेते हुए 10 फिट रोड को चौड़ा करने को प्रस्ताव हेतु भूमि उपलब्ध करवाने की मंजूरी दे दी है।

 नगर निगम उप महापौर एवं स्वास्थ्य समिति अध्यक्ष पारस सिंघवी ने बताया कि महापौर गोविंद सिंह टांक ने 5 जनवरी, 2024 को माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर की भूमि जनहित में नगर निगम को सड़क विस्तारीकरण हेतु उपलब्ध कराने बाबत पत्र प्रेषित किया था जिस पर विभाग सकारात्मक निर्णय लेते हुए अशोकनगर मुख्य मार्ग से अपने आयद पुलिया तक विभाग की 10 फीट (लगभग 270 वर्ग मीटर) जमीन नगर निगम को उपलब्ध करवाने के निर्देश जारी किए हैं। उप महापौर ने बताया कि टीआरआई के बाहर दुर्गा नर्सरी चौराहे पर यातायात का अत्यधिक दबाव रहता है इसी कारण सुखाडिया समाधि के पास उद्यान की जमीन को अंदर की ओर खिसकाते हुए रोड को चौड़ा किया जा रहा है। प्रतिदिन यहां जाम की स्थिति रहने से आमजन और विशेष रूप से विद्यार्थियों को भयंकर असुविधा होती हैं। महापौर स्वयं ने इस समस्या के निराकरण हेतु संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई को अंजाम दिया है। अब राज्य सरकार ने सकारात्मक निर्णय लेते हुए अपना सहमति पर नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश को जारी किया।

नगर निगम बनाएगा बाउंड्री वॉल।

नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश ने बताया कि निर्देशक जनजातीय विभाग द्वारा पत्र जारी कर नगर निगम को भूमि उपलब्ध करवाने के पश्चात विशेष रूप से बाउंड्री वॉल निर्मित करवाने के निर्देश दिए हैं। पत्र में विभाग द्वारा टीआरआई कार्यालय की 3.5 मीटर ऊँचाई की बाउन्ड्री वॉल के ऊपर रैलिंग (2.5 फीट ऊँचाई) का निर्माण करवाने के साथ ही निर्मित की जाने वाली सम्पूर्ण बाउन्ड्री वॉल पर बाहर की ओर भूमि से 2 मीटर उँचाई पर मेसनरी स्ट्रक्चर के ऊपर तथा संस्थान परिसर में चिन्हित सदृश्य स्थानों पर जनजाति कलाकृति/भित्ती चित्र/मोलेला आर्ट की पेटिंग करवाने के निर्देश दिए है। इसमें निगम द्वारा जल्द ही अग्रिम कार्यवाही संपादित की जाएगी।

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