राजस्थान का बजट किसी भी वर्ग के लिये लाभकारी नहीं केवल दिखावा मात्र, आगामी निकाय व सहकारिता चुनावों से ओतप्रोत - सांसद डांगी

 राजस्थान का बजट किसी भी वर्ग के लिये लाभकारी नहीं केवल दिखावा मात्र, आगामी निकाय व सहकारिता चुनावों से ओतप्रोत - सांसद डांगी 

आबूरोड (सिरोही)। सांसद नीरज डांगी ने राजस्थान की भाजपा सरकार द्वारा प्रस्तुत राजस्थान का पूर्ण बजट-2024 पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट गरीबों, मध्यम वर्ग, व्यापारी वर्ग, युवा बेरोजगारों, किसानों सहित वेतनभोगियों को किसी भी प्रकार की राहत देने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि यह बजट सभी वर्गों के लिये दिखावा मात्र है जो दिखाता तो बहुत कुछ है पर उसका लाभ किसी भी वर्ग को नहीं मिल रहा है। इस बजट में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा लाई गई लाभकारी योजनाओं को उलट-पलट कर प्रस्तुत किया है परन्तु मंहगाई में कोई राहत नहीं दी गई है। राज्यसभा सांसद नीरज डांगी ने बताया कि पूर्व में कांग्रेस सरकार के समय जब भी बजट प्रस्तुत होता था तो गरीब, मध्यम वर्ग, व्यापारी वर्ग, युवा बेरोजगारों व वेतनभोगियों की आशाओं को पूरा किये जाने के प्रयास वाले बजट के साथ साथ राजस्थान के उद्योग धन्धों को के विकास के लिये किसी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं दिया गया है जिससे इनका विकास होकर लोगों को रोजगार मिल सके इस बजट में बड़े उद्योगों को फायदा देने का प्रयास किया गया है जबकि राजस्थान घरेलू और छोटे उद्योगों का प्रान्त है जिनके विकास से राज्य का विकास संभव है परन्तु इस पर राजस्थान की भाजपा सरकार ने इस बजट में कोई ध्यान नहीं दिया गया है। उन्होंने बजट पर बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के निर्देशानुसार इस बजट में थोथी घोषणाएं की गई है जिसमें पांच साल में 4 लाख भर्तियां किये जाने की घोषणा की है जबकि चुनावों के समय प्रतिवर्ष 70 हजार भर्तियां किये जाने की घोषणा की गई थी। परन्तु अभी तक किसी भी प्रकार की भर्तियां नहीं की गई है जबकि पिछली कांग्रेस सरकार के समय जारी की गई विज्ञप्तियों को भी रोक कर युवाओं को रोजगार से वंचित रखा गया है। भाजपा सरकार ने पिछली सरकार द्वारा भर्ती किये गये स्वास्थ्य मित्रों की सेवायें समाप्त कर अब इस बजट में नई घोषणा की है कि अब 2000 वन मित्र भर्ती किये जायेंगे। जो यह प्रदर्शित करता है कि पिछली सरकार के कार्यों को बदल कर दूसरे रूप में लाया गया है। नये जिले बनने के बाद पहला बजट आया है परन्तु भाजपा सरकार ने नये जिलों हेतु स्टाफ, भवन इत्यादि के लिये कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि यह बजट किसी भी वर्ग के लिये लाभकारी नहीं है तथा न ही राज्य के लोगों को स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बजट नाकाफी है तथा यह आगामी निकाय व सहकारिता चुनावों को देखते हुए दिखावा मात्र है, जिसे वन टाईम वन इलेक्शन के रूप में प्रस्तुत जो परिसीमन के बाद किये जाने की घोषणा की गई है।