सांसद नीरज डांगी की अनुशंषा पर ग्राम जीरावल में 33/11 केवी जीएसएस हेतु भूमि आवंटित

 सांसद नीरज डांगी की अनुशंषा पर ग्राम जीरावल में 33/11 केवी जीएसएस हेतु भूमि आवंटित 



आबूरोड। राज्यसभा सांसद नीरज डांगी की अनुशंषा पर ग्राम जीरावल तहसील रेवदर में 33/11 के.वी जीएसएस (विद्युत सब स्टेशन) के निर्माण हेतु जिला कलक्टर सिरोही द्वारा भूमि आवंटित की गई है इससे जीरावल ग्राम व आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति हो सकेगी। सांसद डांगी ने बताया कि सहायक अभियंता (पवस) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड रेवदर एवं उपखण्ड अधिकारी रेवदर से प्राप्त प्रस्तावानुसार जिला कलक्टर सिरोही द्वारा राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.6 (12) राज - 6 / 99 पार्ट / 8 दिनांक 30 जुलाई 2014 व अधिसूचना क्रमांक प. 9 (45) राज-6/16/20 दिनांक 27 मार्च 2018 के तहत ग्राम जीरावल तहसील रेवदर में 33/11 केवी जीएसएस के निर्माण हेतु खसरा नं. 524 कुल रकबा 27-01 बीघा किस्म धोरा में से 01-10 बीघा भूमि (अर्थात 2428.11 वर्ग मीटर) आंवटित की है उन्होंने बताया कि जीरावल ग्राम में 33/11 केवी का जीएसएस स्वीकृत होते हुए भी भूमि नहीं होने के कारण विद्युत सब स्टेशन का निर्माण लंबित था, जिससे जीरावल व आसपास के कई ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति नियमित नहीं हो पा रही थी. इस हेतु ग्रामीणों व जनप्रतिनिधियों की मांग पर तत्काल कार्यवाही करते हुए सहायक अभियंता (पवस) रेवदर एवं उपखण्ड अधिकारी रेवदर को इस हेतु प्रस्ताव तैयार कर जिला कलक्टर सिरोही को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया था, जिससे पर उनके द्वारा भिजवाये गये प्रस्तावों पर त्वरित कार्यवाही करते हुए जिला कलक्टर सिरोही ने उक्त भूमि आवंटित की है। सांसद डांगी ने बताया कि वे सदैव क्षेत्र की आम समस्याओं के प्रति संवेदनशील है।

टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

पुलिस पाटन द्वारा हथियार की नोक पर वाहन लूट करवाने वाला अंतर्राज्यीय गैंग का सरगना गिरफ्तार

अतिरिक्त जिला कलेक्टर नीमकाथाना भागीरथ साख के औचक निरीक्षण में कर्मचारी नदारद पाए गए* *सीसीए नियमों के तहत होगी कार्रवाई*

आमेर तहसीलदार ने बिलोंची गाँव की खसरा न, 401 से लेकर खसरा न, 587 तक की जमीन की , जमाबंदी के खातेदार 12 व्यक्तियों में से चार व्यक्तियों के नाम मिली भगत कर , सुविधा शुल्क वसूलकर नियम विरूद्ध तकासनामा खोल दिया गया आठ खातेदारों का विरोध तकासनामा निरस्त करने की मांग