राज्य सरकार द्वारा मेघवाल समाज छात्रावास रेवदर की रजिस्ट्री पर 42 लाख की स्टॉम्प ड्यूटी माफ - सांसद डाँगी

 राज्य सरकार द्वारा मेघवाल समाज छात्रावास रेवदर की रजिस्ट्री पर 42 लाख की स्टॉम्प ड्यूटी माफ - सांसद डाँगी

आबूरोड। राज्यसभा सांसद नीरज डांगी ने मेघवाल समाज के छात्रावास निर्माण हेतु रेवदर उपखण्ड मुख्यालय पर मेघवाल समाज द्वारा वर्ष 2018 में 6 बीघा क्रय की गई भूमि पर कृषि से अकृषि श्रेणी में छात्रावास प्रयोजनार्थ रूपान्तरण पश्चात् भूमि का पंजीयन मेघवाल समाज सेवा संस्थान रेवदर के नाम करवाने में लगने वाली लगभग 42 लाख रुपये की स्टॉम्प ड्यूटी राज्य सरकार की सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना 2021 के तहत माफ करवायी सांसद डाँगी ने बताया कि अकृषि श्रेणी में रूपान्तरण के बाद भूमि की रजिस्ट्री मेघवाल समाज सेवा संस्थान के नाम करवाने में सबसे बड़ी बाधा इस अकृषि भूमि पर लगने वाली भारी स्टाम्प ड्यूटी थी जो लगभग भूमि की डीएलसी कीमत के 5 प्रतिशत के बराबर यानी लगभग 50 लाख रूपये थी और यह राशि संस्थान के लिए वहन करना आसान नहीं था। इस संबंध में संस्थान द्वारा रजिस्ट्री की स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क माफ करवाने हेतु लगातार हर स्तर पर प्रयास किये जा रहे थे परन्तु कोई समाधन नहीं निकला मेघवाल समाज सेवा संस्थान रेवदर सिरोही के प्रतिनिधियों द्वारा सांसद नीरज डांगी के आबूरोड प्रवास के दौरान उनके संज्ञान में लाकर स्टॉम्प ड्यूटी माफ करवाने का निवेदन किया गया था। इस पर सांसद द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए स्वयं वित्त विभाग पहुंचकर पत्रावली की प्रगति की जानकारी ली एवं संस्थान प्रतिनिधियों कि शासन सचिव वित्त विभाग एवं सामाजिक न्याय विभाग के साथ फरवरी 2022 में वार्ता करवाकर आवश्यक सभी दस्तावेज तैयार करवाये गये। तत्पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी से व्यक्तिशः चर्चा कर सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना 2021 में दिनांक 29 सितम्बर 2022 को संशोधन करवाया गया सांसद के निजी प्रयासों से 21 नवम्बर 2022 को मेघवाल समाज सेवा संस्था रेवदर के लिए 100 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क माफ करने का आदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा जारी किया गया जिससे संस्थान को लगभग 42 लाख रूपये कि बचत होगी जिसे छात्रावास के अन्य विकास कार्यों में खर्च किया जायेगा सांसद नीरज डांगी ने बताया कि राज्य सरकार के पास स्टाम्प ड्यूटी एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क माफी हेतु मेघवाल समाज सेवा संस्थान रेवदर, जितेन्द्र गोदारा एजुकेशन फाउण्डेशन जोधपुर, सम्बल शिक्षा एवं जनसहयोग समिति जोधपुर एवं मेघवाल समाज विकास संस्थान, 22 परगना जिला सिरोही सहित 4 प्रकरण प्राप्त हुए थे जिनमें मेघवाल समाज सेवा संस्थान रेवदर के अतिरिक्त अन्य 3 प्रकरण राज्य स्तरीय एम्पावर्ड कमेटी द्वारा निरस्त किये जा चुके है। परन्तु सामाजिक सरोकार को सर्वोपरि रखते हुए राज्य सरकार के स्तर पर बात कर सभी प्रकरणों में सहानुभूति पूर्वक विचार करने हेतु निर्देशित करवाया गया है वे मेघवाल समाज सेवा संस्थान रेवदर ही नहीं अपितु अन्य संस्थानो को भी इस हेतु आवश्यक सुविधाएं रियायत छूट दिलाने के प्रति आश्वस्त हैं।