यूरिया की कालाबाजारी, जमाखोरी रोकने के लिए एक्शन मोड पर सरकार

 यूरिया की कालाबाजारी, जमाखोरी रोकने के लिए एक्शन मोड पर सरकार

सीमावर्ती इलाकों में चेक पोस्ट पर बढ़ाई निगरानी

अधिक यूरिया बेचने वालों और बार-बार खरीदने वालों पर रहेगी पैनी नजर

उर्वरक वितरण में पारदर्शिता और सख्ती के लिए जारी की कार्ययोजना

उदयपुर संवाददाता जनतंत्र की आवाज। प्रदेश में यूरिया वितरण को लेकर आ रही खबरों के बीच किसानों को मांग के अनुसार उर्वरक उपलब्ध कराने तथा जमाखोरी व कालाबाजारी पर पूरी तरह अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार एक्शन मोड पर है। सरकार ने इसके लिए विस्तृत कार्ययोजना जारी कर कालाबाजारी और जमाखोरी करने वालों पर सख्त से सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।

वितरण प्रबंधन, निगरानी और शिकायत निस्तारण पर फोकस

राज्य सरकार ने कृषकों को मांग के अनुसार समय पर और सहजता से उर्वरक उपलब्ध कराने के साथ-साथ जमाखोरी व कालाबाजारी पर पूरी तरह अंकुश लगाने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। प्रमुख शासन सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी मंजू राजपाल ने सभी प्रदेश के सभी कृषि अधिकारियों को उर्वरक वितरण के उचित प्रबंधन, निगरानी और शिकायत निवारण को लेकर जारी कार्ययोजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए हैं।

चेक पोस्ट पर कड़ी निगरानी

जारी निर्देशों के अनुसार अतिरिक्त निदेशक कृषि को अधीनस्थ जिलों की ब्लॉकवार उर्वरकों की मांग, आपूर्ति एवं उपलब्धता की नियमित जानकारी कृषि आयुक्तालय को भेजने की हिदायत दी गई है। वहीं सीमावर्ती राज्यों से सटे इलाकों में स्थापित चेकपोस्ट और बैंक पोस्ट के माध्यम से कड़ी निगरानी रखने के लिए भी पाबंद किया गया है, ताकि जमाखोरी, कालाबाजारी, टैगिंग, अवैध भंडारण, परिगमन तथा अनुदानित उर्वरकों के गैर-कृषि उपयोग को रोका जा सके। दोषियों के खिलाफ उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985/1986 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला-स्तरीय आकलन में सीमावर्ती जिलों में रासायनिक उर्वरकों, विशेषकर यूरिया की खपत में वृद्धि सामने आने पर प्रशासन को अतिरिक्त सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। कोटेड यूरिया के औद्योगिक डायवर्जन को रोकने के लिए चेकपोस्ट पर निगरानी और सघन की जाएगी।

खुदरा विक्रेताओं पर विशेष जोर

सभी उर्वरक विक्रय केंद्रों पर मूल्य सूची, प्राधिकार पत्र और उपलब्ध स्टॉक का स्पष्ट प्रदर्शन अनिवार्य किया गया है। प्रत्येक कार्यालय में स्थापित उर्वरक कंट्रोल रूम को और सक्रिय करते हुए, किसान कॉल सेंटर एवं सीधे प्राप्त शिकायतों का त्वरित निस्तारण कर उसका रिकॉर्ड संधारित करने के आदेश दिए गए हैं। कंट्रोल रूम के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार पर भी जोर दिया जा रहा है।

अधिक व बार-बार खरीदने वालों पर नजर

आईएफएमएस पोर्टल के माध्यम से यूरिया के टॉप खरीददार, बार-बार के खरीददार तथा अधिक यूरिया बिक्री करने वाले रिटेलर चिन्हित कर उनका भौतिक सत्यापन किया जाएगा और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई होगी। साथ ही की गई कार्रवाई को पोर्टल पर अपलोड भी किया जाएगा।

वितरण के दौरान व्यवस्था और अनुशासन

उर्वरक विक्रय के समय मनोनीत विभागीय कर्मियों की मौके पर उपस्थिति सुनिश्चित होगी। अधिक भीड़ होने पर टोकन प्रणाली लागू की जाएगी, जिसमें उपलब्ध मात्रा के अनुरूप किसानों को प्राथमिकता से टोकन दिए जाएंगे। एक समय में 20 से अधिक किसानों की उपस्थिति नहीं रहे, यह सुनिश्चित कर शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित वितरण किया जाएगा।