ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक, 2025*
*ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक, 2025*
• पिछले 11 वर्षों में, डिजिटल तकनीकों ने हमारे जीवन में व्यापक बदलाव लाए हैं। डिजिटल इंडिया, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, यूपीआई भुगतान प्रणाली, 5G कनेक्टिविटी, सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र आदि ने हमारे देश को एक नई पहचान दी है।
• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हर क्षेत्र में तकनीक के उपयोग के प्रयासों से व्यापक लाभ हुआ है। साथ ही, समाज में नए जोखिम भी उभरे हैं।
• इसलिए, यह सुनिश्चित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि समाज को संभावित नुकसानों से बचाया जाए।
• इसी विचार प्रक्रिया के साथ, ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ावा देने और विनियमित करने हेतु एक विधेयक लाया गया है।
• यह विधेयक ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को प्रोत्साहित करता है। यह हानिकारक ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवा, ऑनलाइन मनी गेम्स के विज्ञापनों और ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवा से संबंधित वित्तीय लेनदेन पर प्रतिबंध लगाता है।
• ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, युवा मामले और खेल मंत्रालय इस उभरते क्षेत्र के लिए एक रूपरेखा तैयार करेगा।
• ऑनलाइन सोशल गेम इकोसिस्टम के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEIT) और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MIB) उन ऑनलाइन गेम्स का समर्थन करेंगे जो हमारी सामाजिक आवश्यकताओं और संस्कृति को बढ़ावा देते हैं।
• ऑनलाइन मनी गेमिंग के लिए, सरकार का मानना है कि ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं, ऐसी सेवाओं के विज्ञापन और ऐसी सेवाओं से संबंधित वित्तीय लेनदेन पर प्रतिबंध लगाकर, लत से होने वाले नुकसान, वित्तीय नुकसान और चरम मामलों में प्रभावित व्यक्तियों द्वारा आत्महत्या को नियंत्रित किया जा सकता है।
• ऑनलाइन मनी गेम्स हमारे समाज के लिए भी खतरा पैदा करते हैं क्योंकि कभी-कभी इनका इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग और राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने वाली गतिविधियों के लिए किया जाता है।
• विधेयक निम्नलिखित गतिविधियों को आपराधिक बनाता है:
o ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाएँ प्रदान करना;
o ऑनलाइन मनी गेमिंग का विज्ञापन; और
o ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं के लिए धन का हस्तांतरण।
• यह विधेयक प्रौद्योगिकी के सकारात्मक पहलुओं को प्रोत्साहित करेगा और इसका उद्देश्य समाज को ऑनलाइन मनी गेम्स के हानिकारक प्रभावों से बचाना है।
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